Pension Increase: उत्तराखंड में पूर्व विधायकों को अब अधिक पेंशन मिलेगी. अभी तक उन्हें 40,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी. लेकिन अब इसमें 50% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. यानी अब उन्हें 60,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे. लंबे समय से पूर्व विधायक इस मांग को उठा रहे थे. जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दे दी गई.
फिर से निर्वाचित होने पर मिलेगी अतिरिक्त पेंशन
कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि यदि कोई पूर्व विधायक फिर से निर्वाचित होता है, तो हर साल पेंशन में 5,000 रुपये की वृद्धि होगी. यह निर्णय पूर्व विधायकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
वर्तमान विधायकों के भत्तों में भी वृद्धि
मौजूदा विधायकों के यात्रा और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है. अब उत्तराखंड के विधायकों को यात्रा भत्ते के रूप में 4 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा उन्हें 25,000 रुपये का मोबाइल फोन भी मिलेगा.
ईंधन भत्ता बढ़ाकर 26,000 रुपये किया गया
पूर्व विधायकों को अब हर महीने 26,000 रुपये ईंधन भत्ता मिलेगा. पहले यह राशि 22,500 रुपये प्रति माह थी. इस फैसले से पूर्व विधायकों को यात्रा से संबंधित राहत मिलेगी.
विधायकों को लेखन सामग्री के लिए मिलेगा 20,000 रुपये
पहले विधायकों को 100 लेटरहेड और 100 लिफाफे दिए जाते थे, लेकिन अब लेखन सामग्री के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. साथ ही अगर कोई विधायक रेलवे कूपन खर्च नहीं करता है, तो उसे नकद भुगतान किया जाएगा. अभी तक विधायकों को 40,000 रुपये मूल्य के रेलवे कूपन मिलते थे.
कैबिनेट बैठक में पास हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं:
- परिवहन विभाग – एआरटीओ के 10 नए पद सृजित करने को मंजूरी मिली.
- मौन पालन योजना – राज्य सेक्टर की मधुमक्खी पालन योजना में अधिक सब्सिडी दी जाएगी.
- सेब की अति सघन बागवानी योजना – इसमें तीन चरणों में सब्सिडी दी जाएगी.
- गन्ना किसानों के लिए राहत – चीनी मिलों को 388 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई ताकि किसानों को बकाया भुगतान हो सके.
- उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम-2022 में संशोधन किया गया.
- यूसीसी लागू होने के बाद न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए कोर्ट में 137 नए पद सृजित किए गए.
- ग्राम पंचायतों को वनाग्नि से बचाने के लिए समितियों को 30,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे.
- उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई.
- आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन सेवा को तीन महीने के लिए और सब्सिडी दी जाएगी.
सरकार के फैसले से पूर्व विधायकों को बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड के पूर्व विधायकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी. वहीं, मौजूदा विधायकों को भी यात्रा और लेखन भत्ते में राहत दी गई है. यह निर्णय विधायकों की बेहतर कार्यशैली को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगा.