BPL Family: हरियाणा में सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन से 23 हजार परिवारों को बाहर कर दिया गया है. इन परिवारों की आय बढ़ने के कारण अब वे गरीबी रेखा (BPL) से बाहर हो गए हैं. नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) के अनुसार ये परिवार अब BPL श्रेणी में नहीं आते और इसलिए उन्हें केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
कैसे तय होती है BPL श्रेणी?
हरियाणा सरकार उन परिवारों को BPL श्रेणी में रखती है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होती है. लेकिन जिन 23 हजार परिवारों की आय इस सीमा से अधिक हो गई, उन्हें गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है. इस फैसले के बाद, ये परिवार अब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
अब भी 51.78 लाख परिवार ले रहे मुफ्त राशन
आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में अब भी 51.78 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं और केंद्र सरकार की योजना के तहत मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं. इनमें सबसे अधिक लाभार्थी करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत जिलों से हैं. करनाल में 573, कुरुक्षेत्र में 1251 और पानीपत में 808 नए परिवार गरीबी रेखा में शामिल हो गए हैं.
एक महीने में 2632 नए परिवार बने गरीब
जहां 23 हजार परिवार अमीर हो गए हैं, वहीं पिछले एक महीने में 2632 नए परिवार गरीबी रेखा में आ गए हैं. इन परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से उन्हें अब सरकारी योजनाओं का सहारा लेना पड़ रहा है.
BPL कार्ड धारकों को क्या सुविधाएं मिलती हैं?
हरियाणा में BPL कार्ड धारकों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:
- मुफ्त अनाज: प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या बाजरा फ्री में दिया जाता है.
- सस्ते दर पर तेल और चीनी: हर परिवार को प्रति माह 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी मिलती है.
- रियायती दर पर गैस सिलेंडर: उज्ज्वला योजना के तहत BPL परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है.
- निशुल्क स्वास्थ्य सेवा: चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलता है.
- आवासीय प्लॉट: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 गज का प्लॉट देने की योजना भी सरकार ने लागू की है.
BPL सूची से बाहर होने का असर
BPL सूची से बाहर किए गए 23 हजार परिवार अब उपरोक्त सभी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. इससे उनके मासिक बजट पर असर पड़ेगा और उन्हें अपने खर्चों को लेकर नई रणनीति बनानी होगी. हालांकि सरकार का कहना है कि इससे जरूरतमंद परिवारों को अधिक लाभ मिलेगा.
केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ
मुफ्त राशन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें हरियाणा सरकार भी सहयोग करती है. केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीब परिवारों को अनाज दिया जाता है.
क्या बढ़ेगी गरीबी रेखा की सीमा?
अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार गरीबी रेखा की सीमा को बढ़ाएगी? वर्तमान में यह सीमा 1.80 लाख रुपये सालाना है. यदि इसे बढ़ाया जाता है, तो कई परिवार दोबारा BPL सूची में शामिल हो सकते हैं.
आगे क्या होगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी परिवार BPL से बाहर हो गए हैं। वे दोबारा अपनी आर्थिक स्थिति का सत्यापन करवा सकते हैं. यदि किसी की आय सही ढंग से दर्ज नहीं हुई है, तो वे संबंधित विभाग में जाकर पुन: आवेदन कर सकते हैं.