महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना बनेगी वरदान, हर महीने खाते में आएंगे 2100 रुपए Lado Lakshmi Yojana

Lado Lakshmi Yojana: आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू करने की योजना बनाई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मार्च में पेश किए जाने वाले वार्षिक बजट में इस योजना के लिए बजट आवंटित कर सकते हैं. इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

योजना के लिए पात्रता

लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं:

  • वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  • आवेदक महिला किसी सरकारी योजना से पहले से पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो.
  • महिला टैक्सपेयर नहीं होनी चाहिए.
  • दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना अनिवार्य है.
  • सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.

वार्षिक बजट में लाडो लक्ष्मी योजना का प्रविधान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना पर विस्तृत चर्चा की गई. मंत्रियों ने कहा कि विपक्ष इस योजना की देरी को मुद्दा बना सकता है, इसलिए सरकार ने तय किया है कि वार्षिक बजट में इस योजना का प्रविधान किया जाएगा. इस योजना को जल्दी लागू करने के लिए सभी आवश्यक वित्तीय प्रबंध किए जा रहे हैं.

संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) पर सरकार का रुख

मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) पर कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है. लेकिन परीक्षा का आयोजन बोर्ड परीक्षाओं के बाद किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को इस परीक्षा का लाभ मिल सके.

कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर

सरकार ने 24,000 नई भर्तियां करने के बाद कच्चे कर्मचारियों के भविष्य पर भी चर्चा की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से कच्चे कर्मचारियों पर पक्की भर्ती का असर पड़ेगा. लेकिन राज्य सरकार उनके भविष्य को लेकर चिंतित है. आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में पुराने कच्चे कर्मचारियों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा.

दोहरी पेंशन लेने वाले कर्मचारियों को राहत

राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो दोहरी पेंशन ले रहे थे. सरकार ने एक साल की वसूली राशि माफ कर दी है, जिससे लगभग 1.47 करोड़ रुपये की राहत दी गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि एमआईटीसी, कानफेड, हरियाणा मिनरल लिमिटेड और हथकरघा निर्यात निगम सहित कई विभागों के कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा.

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