इन लोगो को सरकार देगी 10000 रुपए पेंशन, खुशी से झूम उठे लोग Pension Scheme

Pension Scheme : पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने तेजाब पीड़ितों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले जहां इन पीड़ितों को 8,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले के तहत थर्ड जेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है, जिससे समाज के इस वर्ग को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने दी जानकारी Pension Scheme

कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य पंजाब के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और नौकरियों के अवसर प्रदान करना है।

PTI टीचरों की भर्ती, शिक्षा क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के तहत राज्य सरकार ने 2,000 PTI (फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर) टीचरों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के सरकारी स्कूलों में खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह फैसला उन युवाओं के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे।

चिकित्सा क्षेत्र में भी राहत, 110 डॉक्टरों की होगी भर्ती

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने के लिए पंजाब सरकार ने चिकित्सा विभाग में भर्ती प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया है

  • 13 स्पोर्ट्स इंजरी [Injury] स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी, जिससे खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
  • 97 रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी दी गई है, जिससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

चौकीदारों के भत्ते में हुआ इजाफा

बैठक में चौकीदारों को भी राहत दी गई है। पंजाब सरकार ने चौकीदारों के भत्ते में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्यभर में कार्यरत चौकीदारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

PUDA के डिफाल्टरों के लिए सरकार लाई बड़ी योजना

पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) के डिफाल्टरों के लिए भी नई योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत डिफाल्टरों को बकाया राशि चुकाने के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी। सरकार ने यह फैसला उन लोगों को राहत देने के लिए लिया है, जो आर्थिक तंगी के कारण समय पर भुगतान नहीं कर सके।

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