New Expressway: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए हलवारा, बुर्ज लिटा और आसपास के गांवों में जमीन की निशानदेही और बुर्जियां लगाने का काम शुरू कर दिया है. इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है. शुक्रवार सुबह एनएचएआई के अधिकारी, माल विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश और चिन्हांकन का काम शुरू किया गया.
संभावित विरोध को देखते हुए पुलिस बल रहा तैनात
जमीन अधिग्रहण के दौरान संभावित विवादों और विरोध को देखते हुए थाना सुधार के इंचार्ज जसविंदर सिंह और थाना जोधा के इंचार्ज दविंदर सिंह को फोर्स के साथ मौके पर तैनात किया गया. कुछ ग्रामीणों की ओर से विरोध की आशंका जताई गई थी. क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जद में लाखों रुपये की लागत से बने कई मकान और संपत्तियां आ रही हैं. लेकिन पुलिस की मौजूदगी में माहौल शांतिपूर्ण बना रहा.
एक-एक ईंट का मिलेगा मुआवजा
प्रोजेक्ट एरिया में पहुंचे NHAI के प्रोजेक्ट इंजीनियर अमित कुमार ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से पूरी पारदर्शिता के साथ मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि घर या संपत्ति तोड़ने से पहले, हर परिवार को उसकी संपत्ति की सही कीमत दी जाएगी. “एक-एक ईंट का हिसाब दिया जाएगा,”— यही संदेश अधिकारी ने लोगों तक पहुंचाया, ताकि कोई भ्रम न रहे.
नायब तहसीलदार की मौजूदगी में की जा रही कार्रवाई
जमीन चिन्हांकन की इस प्रक्रिया में नायब तहसीलदार राजेश कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने भूमि रिकॉर्ड और दस्तावेजों की मदद से संबंधित जमीन की सटीक पहचान और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की. प्रशासन का पूरा ध्यान है कि किसी भी परिवार को बिना मुआवजा दिए नुकसान न हो, और सभी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए.
अमृतसर से जामनगर तक होगा सीधा कनेक्शन
NHAI द्वारा बनाए जा रहे अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 1,316 किलोमीटर होगी. जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कई जिलों को जोड़ते हुए जामनगर तक पहुंचेगा. इस परियोजना के तहत लुधियाना के बल्लेवाल, हलवारा, बुर्ज लिटा और आसपास के गांवों को पार करते हुए यह एक्सप्रेसवे बठिंडा, अजमेर होते हुए गुजरात के जामनगर तक जाएगा.
प्रभावित गांवों में चिंता के साथ उम्मीद भी
बुर्ज लिटा गांव के कई घर, खेत और निजी संपत्तियां इस एक्सप्रेसवे की सीमा में आ रही हैं. ग्रामीणों में जहां अपने मकानों के नुकसान को लेकर चिंता है. वहीं वे सरकारी मुआवजा नीति से कुछ हद तक संतुष्ट भी नजर आए. कुछ ग्रामीणों ने कहा कि अगर समुचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था मिलती है, तो वे विकास के इस कार्य में सहयोग देने को तैयार हैं.
क्षेत्रीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा प्रोजेक्ट
अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे न केवल राज्यों को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और आवागमन को भी नई रफ्तार मिलेगी. इस एक्सप्रेसवे से पंजाब के किसान, व्यापारी और आम नागरिक देश के अन्य हिस्सों से सीधे जुड़ सकेंगे. जिससे बाजार और काम के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही सड़क सुरक्षा और ट्रैवल टाइम में कमी आने से लोगों को राहत मिलेगी.
अधिग्रहण के बाद जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
एनएचएआई की टीम द्वारा जमीन चिन्हांकन और मुआवजा प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा. संबंधित कंपनियों को टेंडर मिल चुके हैं और वे अपने-अपने सेक्शन में मशीनें और कर्मचारी भेजने की तैयारी में हैं. यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो अगले कुछ महीनों में इस रूट पर फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा. जिससे प्रोजेक्ट को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके.