Toll Plaza On Highway: अगर सब कुछ सही रहा, तो आने वाले समय में देश में हाईवे से सफर करना पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार एनुअल और लाइफटाइम टोल पास (Toll Pass) शुरू करने की योजना बना रही है. इसका मुख्य उद्देश्य हाईवे पर सफर करने वालों को बिना किसी रुकावट और कम खर्च में यात्रा करने का लाभ देना है. इस योजना से टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी और मौजूदा टोल पेमेंट सिस्टम को किफायती बनाया जाएगा.
कैसे काम करेगा यह टोल पास?
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस प्रस्ताव की समीक्षा के अंतिम चरण में है. इस नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को दो विकल्प दिए जाएंगे:
- एनुअल टोल पास – यह 3,000 रुपये में उपलब्ध होगा और इसके जरिए उपयोगकर्ता पूरे एक साल तक नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बिना किसी अतिरिक्त टोल शुल्क के यात्रा कर सकेंगे.
- लाइफटाइम टोल पास – यह पास 15 साल के लिए वैध रहेगा। जिसकी कीमत 30,000 रुपये होगी. इससे बार-बार टोल पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी.
रिपोर्ट्स की मानें तो इन पासes को मौजूदा फास्टैग (FASTag) सिस्टम में ही शामिल कर दिया जाएगा.
फास्टैग सिस्टम में होगा यह नया बदलाव
अगर हाईवे पर यह पास सिस्टम लागू किया जाता है, तो बिना किसी अतिरिक्त उपकरण या खर्च के इसे मौजूदा फास्टैग सिस्टम में जोड़ा जा सकेगा. अभी हाईवे पर नियमित रूप से यात्रा करने वाले केवल मंथली टोल पास ले सकते हैं। जिसकी कीमत 340 रुपये प्रति माह या 4,080 रुपये प्रति वर्ष होती है. हालांकि मौजूदा मंथली टोल पास की वैधता केवल एक टोल प्लाजा पर ही होती है. नई प्रणाली से इस सीमा को हटाया जाएगा और यात्री पूरे देश में कहीं भी यात्रा कर सकेंगे.
निजी वाहनों से मिलता है 26% टोल राजस्व
ऐसा अनुमान है कि नई व्यवस्था से उन वाहन मालिकों को सबसे अधिक फायदा होगा, जो अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं. वर्तमान में निजी वाहनों से कुल टोल राजस्व का 26% हिस्सा प्राप्त होता है. इसके अलावा टोल प्लाजा पर यातायात जाम का एक बड़ा कारण निजी वाहनों की लंबी कतारें होती हैं. सरकार को उम्मीद है कि टोल संग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाकर टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा और यात्री बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकेंगे.
वित्तीय बोझ कम करने की योजना
यूजर्स पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय न केवल वार्षिक और लाइफटाइम पास शुरू करने की योजना बना रहा है। बल्कि प्रति किलोमीटर टोल शुल्क कम करने के भी तरीकों पर विचार कर रहा है. हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार टोल शुल्क से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक शोध कर चुकी है और जल्द ही एक नई योजना लागू की जाएगी.